भारतीय संविधान का ऐतिहासिक अवलोकन (विनियमन अधिनियम, चार्टर अधिनियम, भारत अधिनियम)
ब्रिटिश प्रशासन को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, वह है
(1) कंपनी प्रशासन (1773-1857)
(2) क्राउन प्रशासन (1858-19 47)
निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियम, नियम और विकास हैं जो की वर्तमान भारतीय राजनीति के विकास की ओर अग्रसर हैं।
कंपनी प्रशासन
अधिनियम विनियमन - 1773
(1) 'गवर्नर' का पद अब 'गवर्नर-जनरल' बनाया गया है और बंगाल ऐसा पहला प्रांत था जहा के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हें चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की।
(2) कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई थी। सर एलीया इंपी मुख्य न्यायाधीश थे
पिट्स इंडिया एक्ट - 1784
(1) भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक और संगठन- 'नियंत्रण का बोर्ड' बनाया गया। हालांकि निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंध करने के लिए रखा गया ।
(2) इस प्रकार, कंपनियों के अधिकार को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश अधिकार' नाम कहा गया और वाणिज्यिक शाखा का नेतृत्व निदेशक मंडल और राजनीतिक दल का नेतृत्व नियंत्रण मंडल कर रहे है।
(3) इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलियम पिट ने पेश किया था
चार्टर अधिनियम - 1813: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एकाधिकार को समाप्त किया और अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दी।
चार्टर अधिनियम - 1833
(1) बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताएं विधायी शक्तियों के साथ उनसे ले ली गयी और कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
(2) इस अधिनियम ने पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कंपनी अस्तित्व में थी, लेकिन यह एक विशुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी।
चार्टर अधिनियम - 1853
(1) एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गयी।
(2) भारतीयों के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का परिचय किया गया। इस उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन हुआ (1854) सत्यसेन नाथ टैगोर 1863 में उस सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय बन गए।
(3) नोट - भारत में सिविल सेवा के पिता - लॉर्ड चार्ल्स कोनवलिस क्योंकि उनके भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण।
क्राउन प्रशासन
1858 भारत सरकार अधिनियम
(1) इसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
(2) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया मुगल प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया।
(3) गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और एक नया पोस्ट वायसरॉय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाये गये।
(4) इसके अलावा भारत के लिए सचिव-राज्य बनाया गया और इनकी मदद के लिए 15-सदस्यीय परिषद बनायीं गयी। यह सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861
(1) वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कुछ भारतीयों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए उनके लिए प्रावधान किए गए। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया।
(2) बंगाल के लिए नई विधान परिषदें (1862), उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती प्रांत (1866) और पंजाब (1897) की स्थापना हुई।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892
(1) तत्कालीन भारत में बजट चर्चा का अधिकार विधायी परिषद को दिया गया।
(2) बढाई गयी परिषदों और कुछ सदस्यों को केंद्र क साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित किया जा सकता है।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909
(1) यह अधिनियम मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
(2) केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 की गयी।
(3) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने।
(4) सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया था। मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए, मिंटो को 'सांप्रदायिक मतदाता के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919
(1) यह अधिनियम मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और यह 1921 में लागू हुआ था।
(2) यहा केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों या सूचियों को पेश किया गया जहां वे अपने संबंधित सूचियों को कानून तैयार कर सकते थे। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। इस प्रकार, इस अधिनियम ने दोहरा शासन की शुरुआत कि।
(3) द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।
भारत सरकार अधिनियम 1935
(1) इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गयी। महासंघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसे शामिल नहीं किया था।
(2) प्रांतों में समाप्त हुई दोहरा शासन और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' पेश की। लेकिन केंद्र में यह दोहरा शासन शुरू किया; हालांकि वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था।
(3) साथ ही साथ उदास वर्गों के लिए अलग-अलग मतदाताओं के साथ-साथ प्रान्तों में द्विसदन भी शुरू किया।
(4) केंद्र में आरबीआई और एक संघीय अदालत की स्थापना की गयी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
(1) विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) देश के विभाजन और आथली घोषणा (20 फरवरी 1947) को देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभाव देना था।
(2) भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप से निर्मित किये गये, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और अपने स्वतंत्र संविधानों को तैयार करने के लिए दो स्वतंत्र राष्ट्रों के घटक विधानसभा को अधिकृत किया।
(3) भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई, 1947 को शाही सहमति मिली।
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